सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला
देश के लाखों EPS-95 पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी! सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारी पेंशन योजना (EPS-95) के तहत न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर ₹2 लाख सालाना करने का आदेश दिया है। यह फैसला अप्रैल 2025 में आया, जिसके बाद करीब 78 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा। पहले न्यूनतम पेंशन सिर्फ ₹1,000 प्रति माह थी, जो बढ़ते खर्चों के सामने नाकाफी थी। अब इस बढ़ोतरी से रिटायर्ड कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिलेगी और उनकी जिंदगी बेहतर होगी। EPS-95 पेंशनर्स की सालों पुरानी मांग पूरी होने पर खुशी की लहर है।
महंगाई भत्ता भी होगा शामिल
सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ न्यूनतम पेंशन ₹2 लाख सालाना (लगभग ₹16,667 प्रति माह) करने का आदेश दिया, बल्कि इसमें महंगाई भत्ता (DA) जोड़ने का भी निर्देश दिया है। यह भत्ता ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI) के आधार पर हर छह महीने में अपडेट होगा। इससे पेंशनर्स को बढ़ती महंगाई के हिसाब से पेंशन मिलेगी, जो उनकी आर्थिक सुरक्षा को और मजबूत करेगी। यह कदम खासकर उन रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए वरदान है, जो मेडिकल और रोजमर्रा के खर्चों के लिए परेशान थे।
पात्रता और शर्तें
EPS-95 पेंशन का लाभ लेने के लिए कुछ जरूरी शर्तें हैं:
- कर्मचारी को संगठित क्षेत्र में काम करना चाहिए और EPFO का मेंबर होना चाहिए।
- पेंशन के लिए कम से कम 10 साल की सेवा जरूरी है, लेकिन 15 साल या उससे ज्यादा सेवा वाले को ज्यादा फायदा मिलेगा।
- 58 साल की उम्र में रिटायर होने वाले कर्मचारी को पूरी पेंशन मिलेगी, जबकि 50-58 साल के बीच रिटायर होने वालों को कम पेंशन मिल सकती है।
पेंशनर्स को अपने KYC, आधार और बैंक डिटेल्स अपडेट रखने होंगे। नए आवेदन की जरूरत नहीं है, लेकिन गलत दस्तावेजों की वजह से पेंशन रुक सकती है।
| जरूरी शर्तें | विवरण |
|---|---|
| EPFO मेंबरशिप | संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारी |
| न्यूनतम सेवा | 10 साल, 15 साल से ज्यादा के लिए ज्यादा लाभ |
| उम्र | 58 साल (50-58 के बीच कम पेंशन) |
| KYC/आधार | अपडेटेड होना जरूरी |
EPFO को तुरंत लागू करने का आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) को यह बदलाव तुरंत लागू करने का निर्देश दिया है। मई 2025 से पेंशनर्स को नई पेंशन और DA मिलना शुरू हो सकता है। EPFO को अपने सिस्टम को अपडेट करने और सभी पेंशनर्स के दस्तावेजों की जांच करने के लिए कहा गया है। पेंशनर्स संगठनों, जैसे EPS-95 पेंशनर्स संर्ष समिति, ने इस फैसले का स्वागत किया है, जो सालों से ₹7,500 मासिक पेंशन की मांग कर रहे थे।
आर्थिक प्रभाव और सरकार की जिम्मेदारी
इस फैसले से सरकार और EPFO पर बड़ा आर्थिक बोझ पड़ेगा। नई पेंशन और DA को लागू करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को बजट में अतिरिक्त राशि देनी होगी। EPFO के पास लाखों करोड़ रुपये का फंड है, लेकिन बढ़ती पेंशन राशि को संभालने के लिए उसे और संसाधनों की जरूरत होगी। पेंशनर्स का कहना है कि यह फैसला सामाजिक न्याय की दिशा में बड़ा कदम है, जो रिटायर्ड कर्मचारियों को सम्मानजनक जीवन देगा।
पेंशनर्स की मांगें और भविष्य
EPS-95 पेंशनर्स ने लंबे समय से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने और DA जोड़ने की मांग की थी। इस फैसले से उनकी कई शिकायतें दूर हुई हैं, लेकिन कुछ पेंशनर्स का कहना है कि प्रक्रिया को और आसान करने की जरूरत है। भविष्य में सरकार और EPFO से और सुधारों की उम्मीद है, ताकि सभी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा मिले। यह फैसला देश के सामाजिक कल्याण ढांचे को और मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।